इस वक्त देश में कोयले की भारी कमी चल रही है। रेलवे और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल के अभाव से देश में कोयले की कमी हुई है। यह दावा बिजली इंजीनियरों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने शुक्रवार को किया। AIPEF ने एक बयान में कहा कि, “कोयले की कमी के कारण देश भर में बिजली कटौती की वजह कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी है। हर मंत्रालय दावा कर रहा है कि वे बिजली क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।”
बिजली की मांग रेकॉर्ड स्तर पर पहुंची
संगठन ने कहा कि घरेलू कोयले का उपयोग करने वाले 150 तापीय बिजलीघरों में से 86 विद्युत संयंत्रों में कोयले की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है। जबकि एक सप्ताह पहले यह संख्या 81 थी। अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग या एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति गुरुवार को 204.65 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा चढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ी है।
AIPEF के प्रवक्ता ने क्या कहा
इससे पहले मंगलवार को बिजली की मांग 201.06 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इसने पिछले साल के 200.53 गीगावॉट के रिकॉर्ड को तोड़ा था। AIPEF के प्रवक्ता वी.के. गुप्ता ने कहा कि, अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने इस मुद्दे को दूसरा रुख दे दिया है और इसे राज्यों की कोयला कंपनियों को समय पर भुगतान करने में असमर्थता से जोड़ा है।
106 बिजलीघरों में ईंधन का भंडार गंभीर स्तर पर पहुंचा
बयान के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश भर में 173 तापीय बिजलीघरों पर नजर रखता है। 7 अप्रैल की दैनिक कोयला रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 106 बिजलीघरों में ईंधन का भंडार गंभीर स्तर पर पहुंच गया है।
